कृषी व्यापारजिल्हामहाराष्ट्रसामाजिक

उरुळी कांचन पोलिसांचा हलगर्जीपणा? बंदोबस्ताचा अर्ज ९ दिवस पोलीस ठाण्यातच ; शेतकऱ्याला न्यायासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ…

उरुळी कांचन (पुणे) : हवेली तालुक्यातील सोरतापवाडी येथील एका जमिनीच्या वादात अप्पर तहसीलदारांनी अतिक्रमण काढून ताबा देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही, पोलीस बंदोबस्ताच्या अर्जावर वेळेत कार्यवाही न झाल्याने संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दिलेला बंदोबस्ताचा अर्ज तब्बल नऊ दिवस पोलीस ठाण्यातच पडून राहिल्याने मोजणी व ताबा प्रक्रिया रद्द झाली. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथील गट क्रमांक ५६१ मधील जमिनीच्या सीमावादाचा प्रश्न १९८३ पासून सुरू आहे. या प्रकरणात अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी १२ मार्च २०२६ रोजी अतिक्रमण काढून मूळ मालकाला ताबा देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २९ मे २०२६ रोजी मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांना प्राधिकृत करण्यात आले.

त्यानुसार २२ जून २०२६ रोजी संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आणि २ जुलै २०२६ रोजी अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा देण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून अर्जदार संभाजी किसन वाईकर यांनी २३ जून रोजी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात पोलीस बंदोबस्तासाठी अर्ज दाखल केला. आवश्यक ते शुल्क भरण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शविली होती.
मात्र, संबंधित शेतकऱ्याचा आरोप आहे की, नियमांनुसार अर्ज पुढील मंजुरीसाठी पोलीस उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्याऐवजी तो तब्बल नऊ दिवस पोलीस ठाण्यातच पडून राहिला. त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयाकडून बंदोबस्तास मंजुरीच मिळाली नाही आणि ऐन ताबा देण्याच्या दिवशी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध नसल्याने महसूल विभागालाही कारवाई थांबवावी लागली.

यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला जमिनीचा वाद निकाली निघण्याची संधी हुकली. अतिक्रमित क्षेत्राचा ताबा मिळाला नाहीच, उलट संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा नव्याने शासकीय प्रक्रिया सुरू करून आर्थिक खर्च आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणामुळे आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासकीय कारवाईसाठी वेळेत अर्ज करूनही पोलीस बंदोबस्त मिळत नसेल, तर सामान्य शेतकऱ्याने न्याय कोणाकडे मागायचा? अर्ज पुढे न पाठविणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे की त्यामागे दुसरे काही कारण आहे, अशीही चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

पोलीस हवालदारांचे स्पष्टीकरण…

याबाबत उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार शैलेश लोखंडे यांनी सांगितले की, “सदर प्रक्रियेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांना ताबा देण्याचे अधिकार नसून ते तहसीलदारांना आहेत. महसूल विभागाकडून प्राप्त आदेशामध्ये बंदोबस्त निशुल्क द्यायचा की शुल्क आकारून द्यायचा, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नव्हता. संबंधित प्रकरणातील २९ जणांना नोटीस बजावण्याचे काम करण्यात आले.”

महसूल विभागाची भूमिका…

मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांनी सांगितले की, “आम्ही वरिष्ठांच्या आदेशानुसारच कार्यवाही करतो. संबंधित प्रकरणात पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध न झाल्याने पुढील कारवाई करता आली नाही.”

शेतकऱ्याचा सवाल…

दरम्यान, संबंधित शेतकरी विशाल वाईकर यांनी प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “अप्पर तहसीलदारांचे आदेश असतानाही ताबा प्रक्रिया रखडली. माझा न्याय नेमका कोण देणार? हे प्रकरण पुन्हा प्रलंबित ठेवले जाणार का? यामागे कोणाचा दबाव आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ पोलीस आणि महसूल प्रशासन वस्तुस्थितीची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणार का? आणि संबंधित शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Editer sunil thorat

बातमी / लेख आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा

मुख्य संपादक

वेध जनशक्तीचा शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा! सूचना, अस्वीकरण व संपादकीय धोरण “वेध जनशक्तीचा” हे पुणे येथून कार्यरत असलेले स्वतंत्र वेब न्यूज पोर्टल असून, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रशासकीय, गुन्हेगारी तसेच विविध जनहिताच्या विषयांवरील बातम्या आणि माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविणे हा आमचा उद्देश आहे. आमच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, लेख, वृत्त, निवेदने, छायाचित्रे, व्हिडिओ किंवा अन्य सामग्री ही उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत माहिती, प्रत्यक्षदर्शी, संबंधित व्यक्ती, प्रतिनिधी, वार्ताहर तसेच विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार प्रकाशित केली जाऊ शकते. बातमी प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक, महत्त्वाची किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्याचा संपादकीय निर्णयाचा अधिकार “वेध जनशक्तीचा” राखून ठेवते. कोणत्याही व्यक्ती, संस्था, राजकीय पक्ष, शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा, व्यावसायिक संस्था अथवा इतर घटकाविषयी बातमी प्रसिद्ध झाल्याने त्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध पूर्वग्रह किंवा वैयक्तिक वैर असल्याचे समजले जाऊ नये. बातमीमध्ये एखाद्या व्यक्तीवर आरोप, तक्रार, गुन्हा, चौकशी, कारवाई किंवा अन्य गंभीर बाब नमूद असल्यास, उपलब्ध अधिकृत माहितीच्या आधारे ती बाब वाचकांसमोर मांडण्याचा पत्रकारितेचा अधिकार आम्ही राखून ठेवतो. आरोप प्रसिद्ध होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरल्याचे मानले जाणार नाही. अंतिम सत्यता ठरविण्याचा अधिकार संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा कायदेशीर प्राधिकरणास आहे. खोटी माहिती, दबाव व धमक्यांना थारा नाही “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा घटकाच्या दबावाखाली येऊन जनहिताच्या बातम्या मागे घेणे, बदलणे किंवा प्रसिद्ध न करणे यास बांधील राहणार नाही. तसेच, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर धमकी, दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वैयक्तिक आरोप, सोशल मीडिया दबाव किंवा अन्य कोणत्याही अनुचित मार्गाने संपादकीय निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, बातमीमध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक चूक असल्याचे विश्वसनीय पुराव्यांसह निदर्शनास आणून दिल्यास त्याची निष्पक्षपणे पडताळणी केली जाईल. दुरुस्ती, खुलासा व हरकत एखाद्या बातमीतील माहिती चुकीची, अपूर्ण किंवा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा दावा असल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने केवळ तोंडी आक्षेप नोंदविण्याऐवजी— 👉संबंधित बातमीची लिंक, 👉चुकीची माहिती नेमकी कोणती आहे याचा स्पष्ट उल्लेख, 👉अधिकृत कागदपत्रे किंवा विश्वसनीय पुरावे, 👉स्वतःची अधिकृत बाजू/खुलासा, 👉आवश्यक असल्यास संपर्काची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध करून द्यावी. प्राप्त कागदपत्रे व माहितीची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आल्यास संबंधित बातमीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती, स्पष्टीकरण, अद्ययावत माहिती किंवा अन्य योग्य संपादकीय कार्यवाही करण्यात येईल. केवळ बातमी आवडली नाही, प्रतिष्ठेला धक्का बसला, टीका झाली किंवा बातमी हटविण्याची मागणी करण्यात आली म्हणून बातमी आपोआप हटविली जाणार नाही. वार्ताहर व प्रतिनिधींबाबत महत्त्वाची सूचना “वेध जनशक्तीचा”शी संबंधित सर्व वार्ताहर, प्रतिनिधी व अन्य व्यक्तींनी आपल्या अधिकाराच्या मर्यादेतच काम करावे. कोणत्याही व्यक्तीकडून पैशांची मागणी, खंडणीसदृश व्यवहार, वैयक्तिक लाभाची मागणी, धमकी, दबाव, ब्लॅकमेलिंग किंवा पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक राहील. अशा प्रकारची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा अधिकार व्यवस्थापन राखून ठेवते. स्रोत व गोपनीयता पत्रकारितेच्या कामकाजात प्राप्त होणाऱ्या काही माहितीचे स्रोत गोपनीय ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. अशा वेळी कायदा व पत्रकारितेच्या मान्य तत्त्वांच्या अधीन राहून स्रोताची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार संपादकीय विभाग राखून ठेवतो. तृतीय-पक्षाची सामग्री वाचकांच्या प्रतिक्रिया, निवेदने, जाहिराती, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा अन्य तृतीय-पक्षाची सामग्री प्रसिद्ध झाल्यास त्यातील प्रत्येक विधान हे पोर्टलचे अधिकृत मत असेलच असे नाही. अशा सामग्रीची जबाबदारी संबंधित सामग्री पुरविणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेची राहू शकते. ⚠️ अंतिम महत्त्वाची नोंद “वेध जनशक्तीचा” हे सत्य, तथ्याधारित, जबाबदार आणि जनहिताची पत्रकारिता करण्यास कटिबद्ध आहे. अनावधानाने किंवा उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेल्या सामग्रीमध्ये तथ्यात्मक त्रुटी आढळल्यास योग्य पुराव्यांच्या आधारे त्याची पडताळणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र, बातमीतील तथ्यात्मक चूक आणि बातमीमुळे निर्माण झालेली नाराजी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तथ्यात्मक चूक सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल; परंतु केवळ बातमी प्रसिद्ध झाल्यामुळे निर्माण झालेला दबाव, नाराजी किंवा विरोध हा बातमी मागे घेण्याचा स्वयंचलित आधार मानला जाणार नाही. “वेध जनशक्तीचा” कोणत्याही व्यक्तीची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याच्या उद्देशाने पत्रकारिता करत नाही; त्याचप्रमाणे जनहिताशी संबंधित सत्य, अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहिती केवळ कोणाला अप्रिय वाटते म्हणून दडपण्याचेही धोरण नाही. सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये लागू असलेले भारतीय कायदे व सक्षम न्यायालय/प्राधिकरणाचे आदेश अंतिम व बंधनकारक राहतील. न्यायक्षेत्र (Jurisdiction) या पोर्टलशी संबंधित कोणताही वाद, तक्रार किंवा कायदेशीर कार्यवाही उद्भवल्यास, लागू कायद्याच्या अधीन राहून बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे येथील सक्षम न्यायालयांना न्यायक्षेत्र राहील. संपर्क मुख्य संपादक : श्री. सुनिल थोरात 📞 7249314996 संपादक : श्री. धनंजय काळे 📞 9665221813 कार्यकारी संपादक : सहकार्यकारी संपादक : उपकार्यकारी संपादक : जिल्हा संपादक : जिल्हा उपसंपादक : विकास तिखे कायदेशीर सल्लागार : अँड. आनंद थोरात वेब पोर्टल : www.vedhjanshakticha.in “शक्ती जनतेची, वेध सत्याचा!” — वेध जनशक्तीचा संपादकीय विभाग बातमी अधिक ठाम आणि दबावाला उत्तर देणारी आहे, विशेषतः “बातमी आवडली नाही म्हणून हटविली जाणार नाही” आणि वार्ताहरांकडून पोर्टलच्या नावाचा गैरवापर केला जाणार नाही या बाबतीत. 🙏🏻आपल्या सूचना, अभिप्राय आणि सहकार्याचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करायला तुम्ही आमचे काका लागता की मामा ??